उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) में पहली बार योगी सरकार ( yogi sarkar ) ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों (unorganized labour) को भत्ता दिए जाने प्रावधान दिया हैं और इसका इंतजाम अपने सरकारी बजट में किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में करीब 6.66 लाख करोड़ मजदूर की गणना की गई हैं। इनका पंजीकरण श्रम विभाग के ई-श्रम पोर्टल (E - Shram Portal) पर किया जा रहा है। दूसरे अनुपूरक बजट में इनकी सहायता के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो इस वित्तीय वर्ष के चार महीनों के लिए है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन मजदूरों को हर महीने 500 रुपये भत्ता (सरकारी मदद) सरकार देगी। दिसंबर महीने से ही भत्ते का भुगतान किया जाएगा। दिसंबर से मार्च तक के चार महीनों के भत्ते को एक-एक हजार रुपये की दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा
बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूरों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश को 06 करोड़ 66 लाख 07 हजार मजदूरों का पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश से अभी तक इस पोर्टल पर 02 करोड़ 52 लाख मजदूरों का पंजीकरण हो चुका है। पंजीकरण करने का क्रम जारी है। दिहाड़ी मजदूर, ठेला-खोमचा, रेहड़ी, फेरी आदि के माध्यम से अपनी आजीविका का इंतजाम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस दायरे में आएंगे।
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